| More Latest News |
|
|
|
|
|
सम्पादकीय
|
| News Archive |
| Select the dates below for previous news |
| |
|
| Home |
|
पाँच वर्षछि बल्ल राष्ट्रिय विकास समितिको बैठक
14 October 2009 01:44 p
 2657 views
नेपाल समाचारपत्र, (काठमाडौं) प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसक्नुको कारण पत्ता लगाई चालू वर्षा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समधान समितिको २२औं बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले सो निर्देशन दिनुभएको हो। विगत वर्षरूमा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए पनि सोहीअनुरूप विकास बजेट भने खर्च हुन नसकेको प्रधानमन्त्री नेपालले बताउनुभयो।
उहाँले आर्थिक वर्षो अन्त्यमा धमाधम विकास खर्च गर्ने परिपाटीले काममा गुणस्तर नहुने, आयोजना नसकी बिल भर्पाइ बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो।
चालू आर्थिक वर्षो तीन महिना बितिसक्न लाग्दा पनि अझै योजनाको कार्यक्रम स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले यो वर्षपनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिनेप्रति प्रधानमन्त्री नेपालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी सार्वजनिक ठेक्कामा देखिएको विकृतिको अन्त्य गरी यसलाई बढी पारदर्शी बनाउन कार्यदल बनाई स्थितिमा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले विकास आयोजनाको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आयोजनाहरूको स्थानबारे विवाद, राजनीतिक समस्या, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा सुधार नहुनु, ठेक्कापट्टामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अनुशासनहीनता, अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी नहुनु, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता समस्या औंल्याउनुभयो।
उहाँले गत आवमा लक्ष्य गरिएभन्दा बढी राजस्व उठेकोबाहेक आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कमी रहेको, मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत पुग्नु, आयातमा ३३ प्रतिशतले बढेको, नियोजित रकमको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। बैठकमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले विभिन्न मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्नुभएको थियो।
गत आ.व.२०६५/६६ मा जम्मा ३ सय १३ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकोमा २ सय ७३ वटाको प्रगति विवरण प्राप्त भएकोमा १ सय ९३ आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, ४६ आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७९ प्रतिशत र बाँकी ३४ आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भई प्रगति शून्य रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो।
करिब दुई घण्टासम्म सञ्चालन भएको बैठकमा सहभागी मन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरू छलफलको विषयमा गम्भीर नभई आपसी कुराकानी र मोबाइलमा कुरा गर्न व्यस्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक छलफलमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षा गराउनुभएको थियो।
प्रत्येक चार-चार महिनामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक पाँच वर्षा बसेको छ। सो बैठकले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोज्न र आगामी दिनमा लक्षित कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्न सरकारका निकायहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीले २०६१ सालदेखि बस्न नसकेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आगामी दिनमा नियमित रूपमा राख्न र आवश्यकताअनुसार त्योभन्दा पनि अगावै बोलाउन सकिने बताउनुभयो।
|
|
|
